डेयरी क्षेत्र के 1.5 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनाने के लिए अभियान शुरू
पशुपालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड KCC देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन एवं अन्य अतिरिक्त गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है | देश में डेयरी क्षेत्र पिछले वर्षों में 5 से 6 प्रतिशत से अधिक सीएजीआर के साथ अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, इसलिए डेयरी किसानों को कार्यशील पूंजी, विपणन आदि के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करने से उनकी उत्पादकता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से किसानों को पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने के लिए अभियान की शुरुआत की जा रही है | इससे पहले सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए अभियान चलाया जा चूका है, अब डेयरी से जुड़े किसानों के लिए 2 महीने के अभियान की शुरुआत की गई है | 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने का विशेष अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अंग है। वित्त मंत्री ने 15 मई 2020 को केसीसी योजना के तहत 2.5 करोड़ नए किसानों को शामिल करने की घोषणा की थी। यह कदम अर्थव्यवस्था की हाल की मंदी से पीड़ित किसानों के हाथों में 5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी प्रदान करेगा।
क्या है डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान इस अभियान के पहले चरण में, उन सभी किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और विभिन्न दुग्ध संघों से जुड़े हैं और जिनके पास केसीसी नहीं है। जिन किसानों के पास पहले से ही अपने भू स्वामित्व के आधार पर केसीसी है, वे अपनी केसीसी ऋण की सीमा को बढ़ा सकते हैं, हालांकि ब्याज की दरों से संबंधित वित्तीय सहायता केवल 3 लाख रुपये की सीमा तक ही उपलब्ध करवाई जाएगी वैसे तो संपार्श्विक या कोलैटरल के बिना केसीसी ऋण की सामान्य सीमा 1.6 लाख रुपये है, लेकिन उत्पादकों और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच बिना किसी बिचौलियों के गठजोड़ के अंतर्गत जिन किसानों का दूध सीधे तौर पर दुग्ध संघों द्वारा खरीदा जाता है, उनके मामले में ऋण सीमा कोलैटरल के बिना 3 लाख रुपये तक हो सकती है। इससे दुग्ध संघों से जुड़े डेयरी किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और साथ ही बैंकों को ऋण चुकता होने का आश्वासन भी मिलेगा।
डेयरी हेतु कब बनबा सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार एक विशेष अभियान के तहत अगले दो महीनों जो की 1 जून 2020 से 31 जुलाई 2020 तक चलाया जायेगा | योजना के तहत दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध करवाएगी | पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने इस अभियान को मिशन के रूप में लागू करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर सभी राज्य दुग्ध महासंघ और दुग्ध संघों को पहले ही उपयुक्त परिपत्र और केसीसी आवेदन प्रारूप जारी कर दिये हैं। सरकार द्वारा पहले ही जानवरों को पालने, डेयरी आदि सम्बन्धी गतिविधयों में ऋण की आवश्यकता को पूर्ण करने, पक्षियों, मछली, झींगा, अन्य जलीय जीवों, मछलियों को पकड़ने के लिए अल्पकालिक क्रेडिट आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए किसान कार्ड पर ऋण देने की योजना चल रही है | जिन किसानों के पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा है वह पशुपालन एवं मछली पालन आदि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋण ले सकते हैं|